अॅड. रत्नेश मिश्रा
Sprouts Legal Network
देशातील वीज निमिर्तीच्या 15 टक्के वीजनिर्माण करणा-या आणि जवळपास 43254 मेगावॅट वीज निर्मितीची क्षमता असणाऱ्या महाराष्ट्रात सध्या साधारणपणे 15000 मेगावॅट वीज निर्माण होते आणि वीज निर्मितीची तूट भासून महाराष्ट्रातील जनतेला वीजटंचाईचा सामना करावा लागतो.
भारतात 64 टक्के ऊर्जा कोळशापासून, 18 टक्के जलविद्युत प्रकल्पातून, 15 टक्के पवन, सौर व तत्सम इतर मार्गांतून मिळते. म्हणून नवीन विद्युत प्रकल्पांची देशाला नितांत गरज आहे. परंतु नवीन विद्युत प्रकल्पांची घोषणा झाली की पर्यावरणाच्या नांवे किंवा भूसंपादनाला विरोध म्हणून जनहित याचिका दाखल करण्याच्या वृत्तीत आजही बदल झालेला नाही. मात्र विकास प्रकल्पांबाबत आतां न्यायालयाची भूमिका बदलत आहे.
* जैतापूर अण्विक उर्जा प्रकल्प
कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणाऱ्या जैतापूर अण्विक प्रकल्पाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली जनहित याचिका 2009 मध्ये न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांनी फेटाळली आणि त्याविरुद्ध दाखल केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतलेच नाही.
या शिवाय “जनहित समिती”ने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (NGT) दाखल केलेली याचिकाही फेटाळली गेली. नंतर केंद्र सरकारने या प्रकल्पास 28 नोव्हेंबर 2010 रोजी मान्यता दिली. आता तर भारताच्या “हेवी वॉटर रिअॅक्टर” तंत्रज्ञानालाही जगाने मान्यता दिली आहे.
* तामिळनाडूतील कुदनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प
तामिळनाडूतील कुदनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाचे उदाहरण देता येईल. जपान मधील फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पात दुर्घटना (11 मार्च 2011) झाल्याने पर्यावरणाला धोका आहे, असे म्हणत “कुदनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या” सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण ती फेटाळण्यात आली.
अधिक वाचा : जुलमी सावकाराचा कॉर्पोरेट पाश
* गुजरात मधील उच्च दाबाच्या वीजेच्या तारांबाबत निर्णय
गुजरात आणि राजस्थानमध्ये उच्च दाबाच्या ओवरहेड वीजेच्या तारांमुळे “ग्रेट इंडियन बस्टर्ड” (गोंडावण) पक्षांना हानी होणार असल्याची समस्या होती. यामुळे 80,680 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर पसरलेल्या या तारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 22 मार्च 2024 रोजी बंदी उठविली. न्यायालयाने ही बंदी 13,663 चौरस किलोमीटरपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने 19 एप्रिल 2021 रोजी दिलेल्या निर्देशांमध्ये सुधारणा केली. तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने पारेषणाच्या सर्व तारा जमिनीखाली घालण्याचा आदेश योग्य नसल्याचे सांगितले. यावर तोडगा काढण्यासाठी एक तज्ञ समिती नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले. न्यायालयाने कोळश्यापासून वीज निर्माण केल्यास जास्त खर्च येईल, असे नमूद केले.
वन्यजीव प्रेमी एम. के. रणजितसिंघ आणि इतरांनी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वीज पुरवठा सुरळीत राखण्यासोबत पक्षांचे रक्षण आणि पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी पारेषण करणाऱ्या कंपन्यांना होणारे नुकसान टाळण्याची भूमिका घेतली.
* गोवा तम्नार वीज पारेषण प्रकल्प मर्यादीत
गोव्यातील नागरिकांनी दाखल केलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने प्रकल्प जनहिताचा असल्याचे नमूद करून त्यावर पुढील कार्यवाही करण्यास मान्यता दिली.
* एशफोर्ड डेवलपर्स प्रकरण
मुंबईतील एशफोर्ड डेवलपर्स यांचा गृहनिर्माण प्रकल्प वन जमिनीवर असल्याचे कारण देत महसूल विभागाने परवानगी नाकारली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना महाराष्ट्र महसूल कायदा 1966 नुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
* न्यायालयाची भूमिका
गेल्या काही वर्षांत न्यायालयाने कायद्यांची अंमलबजावणी हेतुलक्षीपणे करुन विकास कामांना उत्तेजन देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आवश्यक परवानग्या लवकर मिळून विविध विकास प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होईल.
(लेखक बॉम्बे उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील असून, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांसाठी कायदेशीर विषयांवर लिखाण करतात. ते Sprouts वृत्तपत्राच्या कायदेशीर टीमचा भाग आहेत.)