उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स Exclusive
Raj Bhavan’s वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी संतोषकुमार (Santosh Kumar, IAS) यांची काही महिन्यांपूर्वी बदली करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी त्यांचे राजभवनातील निवासस्थान त्वरित सोडले नाही. त्यामुळे त्यांनी दंड (fine) म्हणून २० लाख ५२ हजार ३२५ रुपये लाख रुपये भरावेत, असा आदेश राजभवनच्या सहसचिव श्वेता सिंघल यांनी काढला. मात्र त्याचवेळी राज्यपालांचे माजी सचिव उल्हास मुणगेकर यांच्या १ कोटी रुपयांच्या थकीत दंडाबाबतीत मौन बाळगले आहे, अशी धक्कादायक माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या हाती आलेली आहे.
उल्हास शंकर मुणगेकर (Ulhas Shankar Mungekar) हा Raj Bhavan’s ‘सचिन वाझे’ (Sachin Waze) म्हणून ओळखला जात असे, त्याच्या महाभ्रष्ट कारभारावर ‘स्प्राऊट्स’ (Sprouts) या मुंबईतील विश्वासार्ह दैनिकाने कायमच ताशेरे ओढले होते. त्याला दिलेली मुदतवाढ ही बेकायदेशीर आहे व हा भुरटा मुणगेकर केवळ १२ वी पास आहे, हे प्रशासनाला साधार दाखवून दिले.
‘स्प्राऊट्स’च्या टीमने about Raj Bhavan’s तक्रारी केल्या, तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ( Bhagat Singh Koshyari) यांच्याकडे पाठपुरावा केला. प्रसंगी प्रशासनाला तापत्या तव्यावर उभे केले, अखेर या प्रयत्नांना यश आले. माजी राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) यांनी ‘स्प्राऊट्स’च्या तक्रारींची दखल घेतली व महाभ्रष्ट मुणगेकरची हकालपट्टी केली.
महाभ्रष्ट मुणगेकर in Raj Bhavan’s ३ वर्षाहून अधिक काळ बेकायदेशीरपणे राहत होता, तेथे बसून हा राजभवनातील सूत्रे चालवायचा. अखेर ‘स्प्राऊट्स’च्या टीमने राज्यपालांकडे तक्रार केली. तेव्हा त्याला सरकारी निवासस्थान खाली करावे लागले.
या ३ वर्षांच्या काळात त्याच्याकडून प्रतिमाह ३,०३,१५० रुपये म्हणजेच ३ वर्षांचे मिळून १ कोटी ९ लाख १३ हजार ४०० रुपये वसूल करणे आवश्यक आहे, मात्र श्वेता सिंघल (Shweta Singhal, IAS) यावर मूग गिळून गप्प आहेत. याबाबत ‘स्प्राऊट्स’ने बैस यांच्याकडे पुन्हा तक्रार केली. माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली, मात्र त्याच्यावर प्रशासनाने ‘याबाबत माहिती उपलब्ध नाही’ असे लेखी उत्तर दिले.
महाभ्रष्ट मुणगेकर यांच्याकडून दंड म्हणून मिळणारी रक्कम ही सरकारच्या तिजोरीत जमा व्हावी, यासाठी ‘स्प्राऊट्स’ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार व राज्यपालांचे नव नियुक्त प्रधान सचिव प्रवीण दराडे (Praveen Darade) यांच्याकडे विनंती अर्ज केले, मात्र त्याची अद्याप दखल घेतली गेली नाही.
Read Also – Fraudster Gautam Adani
श्वेता सिंघल महाभ्रष्ट मुणगेकर यांच्यावर मेहरबान का?
श्वेता सिंघल या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी आहेत. त्या महाराष्ट्रातील सातारा (Satara) येथे २४ एप्रिल २०१७ ते १८ जानेवारी २०२० या काळात जिल्हाधिकारी होत्या. त्यांची कारकीर्द ही वादग्रस्त ठरली. या काळात त्यांनी प्रचंड गैरव्यवहार केले, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते व स्थानिक पत्रकार शिवाजी राऊत (Shivaji Raut) व काही स्वयंसेवी संघटनांनी केला.
अवैध शस्त्र परवाना मंजूरी, पुनर्वसन जमीन वाटपात अनियमितता, नियमबाह्य अकृषिक परवाने देणे, वाळू प्रभाग ठेक्यात अनियमितता अशा १६ गंभीर प्रकरणांमध्ये सिंघल यांचा सहभाग होता, त्यांची कारकीर्द भ्रष्टाचाराने डागाळलेली आहे, अशी माहिती राऊत यांनी पुराव्यासह लोकायुक्त कार्यालयाकडे दिलेली होती, या प्रकरणामुळे सिंघल यांच्या पायाखालची वाळूच घसरली होती.
राज्यपाल कोश्यारी मदतीला
सिंघल यांचे राज्यपाल कोश्यारी यांच्याबरोबर उत्तराखंड (Uttarakhand) येथे असल्यापासून कौटुंबिक संबंध होते. या संबंधांचा फायदा सिंघल यांनी घेतला. या कामात त्यांना मुणगेकर यांनी सहकार्य केले. त्याच्या मदतीनेच सिंघल यांनी कोश्यारी यांना समजावले व या प्रकरणातून वाचवण्यासाठी कोश्यारी यांना विनंती केली.
कोश्यारी यांनी तात्काळ तत्कालीन लोकायुक्त व राज्याचे मुख्य सचिव (chief secretary) डॉ. नितीन करीर (Dr Nitin Kareer, IAS) यांना २८ जानेवारी २०२२ रोजी राजभवनात बोलावले व या प्रकरणांवर पडदा पडण्याचा जणू आदेशच दिला. त्यानंतर सिंघल या राजभवनात उपसचिव म्हणून रुजू झाल्या व महाभ्रष्ट मुणगेकर यांच्या नियमबाह्य कामांना सहकार्य करू लागल्या.
मुणगेकर हा देखील मधू क्रिशन (Madhu Krisha ), कथित भोंदू आचार्य लोकेश मुनी (Acharya Lokesh Muni) या फ्रॉड माणसांबरोबर राहून बोगस पीएचडी वाटण्याचे रॅकेट चालवू लागला. इतकेच नव्हे तर याच मुणगेकरच्या आशीर्वादाने चक्क राजभवनात बोगस मानद पीएचडी (honorary PhD) वाटण्याचा कार्यक्रम साजरा करण्यात आला, ही बाब सर्वप्रथम ‘स्प्राऊट्स’ने चव्हाट्यावर आणली.
लोकायुक्तांच्या चौकशीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी सिंघल यांनी पदोन्नतीनंतर अनिवार्य असणारी दिल्ली येथील पोस्टिंगही नाकारली. या कामात कोश्यारी यांनी सिंघल यांना विशेष सहकार्य केले, त्यामुळे केंद्र सरकारने (central government) सिंघल यांना दिल्ली पोस्टिंगसाठी ५ वर्षांकरीता मनाई केलेली आहे, अशी माहितीही ‘स्प्राऊट्स’च्या एसआयटीकडे आलेली आहे.
वादग्रस्त श्वेता सिंघल यांची बदली का होत नाही?
राज्य सरकारच्या बदली अधिनियम २००५ नुसार, सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी हे एका पदावरील कामकाजाचा ३ वर्षांचा कालावधी पूर्ण करू शकतात. त्या कालावधीनंतर त्यांची सर्वसाधारण बदली होते. सिंघल यांची नियुक्ती २०२० मध्ये उपसचिव म्हणून झाली. आता त्यांची सहसचिव (Joint Secretary- Administration and Development Boards) म्हणून पदोन्नती झाली आहे.
बदली नियमानुसार सिंघल यांनी राजभवनात तीन वर्षाचा कार्यकाल कधीच पूर्ण केलेला आहे. त्यामुळे त्यांना राजभवनात ठेवणे नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहे. त्यांची नियमानुसार बदली होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जनहितासाठी ‘स्प्राऊट्स’ने नव नियुक्त राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) व मुख्य सचिव सुजाता सौनिक (Sujata Saunik) यांच्याकडे तक्रार केली आहे.