उन्मेष गुजराथी
Sprouts News Exclusive
• भाजप नगरसेविकेच्या पतीसह पदाधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार
सायन येथील सायन–आकार एसआरए को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी (भंडारवाडा) या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात तब्बल १०० कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी भाजपच्या नगरसेविका सौ. राजश्री शिरवाडकर यांचे पती राजेश शिरवाडकर, तसेच भावेश तेलंगे, वैभव व्होरा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात पोलीस, धर्मादाय आयुक्त आणि ईडीकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
• १९९५ पासून रखडलेला प्रकल्प
सदर एसआरए प्रकल्प १९९५ मध्ये सुरू झाला. त्या वेळी परिशिष्ट–२ नुसार ४१२ पैकी सुमारे ५०० झोपडपट्टीवासी पात्र तर ८८ अपात्र असल्याची नोंद होती. मात्र, २०१५ पर्यंत प्रकल्प रखडलेलाच राहिला.
खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे लाभार्थी वाढवल्याचा आरोप
२०१५ नंतर स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप वाढल्यानंतर खोटी कागदपत्रे तयार करून परिशिष्ट–१ मध्ये नावे समाविष्ट करण्यात आली, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या माध्यमातून १०० ते १५० नवीन सदस्य बेकायदेशीररीत्या पात्र ठरवण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
अधिक वाचा : – Illegal: मुलुंडमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट
• प्रत्येक झोपडी ४५ लाखांना विक्री?
तक्रारीनुसार, पात्रतेच्या आमिषाने अनेक झोपडपट्टीवासीयांकडून मोठ्या रकमा उकळण्यात आल्या. काही पात्र ठरवलेल्या झोपड्या प्रत्येकी सुमारे ४५ लाख रुपयांना विकल्या गेल्याचा आरोप असून, यामुळे घोटाळ्याची रक्कम १०० कोटींपर्यंत पोहोचू शकते, असा दावा करण्यात आला आहे.
• कुटुंबीयांच्या नावावर झोपड्या बळकावल्याचा दावा
तक्रारदारानुसार, भावेश तेलंगे यांनी स्वतःसह कुटुंबीयांच्या (केतन तेलंगे, बळीराम तेलंगे) नावावर २० ते २५ झोपड्या बळकावल्या, तर काहींची विक्रीही केल्याचा आरोप आहे.
तसेच वैभव व्होरा व त्यांचे नातेवाईक पात्र नसतानाही लाभार्थी ठरल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
• कार्यालयातून घोटाळा चालवल्याचा आरोप
हा संपूर्ण व्यवहार माटुंगा येथील समृद्धी हाइट्स, कार्यालय क्रमांक ४०१ येथून चालवला गेल्याचा आरोप असून, तेथे तपास झाल्यास बनावट कागदपत्रे व पुरावे सापडतील, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
• एफआयआर आणि स्वतंत्र चौकशीची मागणी
तक्रारदार अतुल बबन भिसे यांनी या प्रकरणाची ईडी, ईओडब्ल्यू किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करून संबंधितांविरोधात तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे.